‘या’ महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसह वसुलीकडे दुर्लक्ष !

परभणी : परभणी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मागील शिल्लक ६४ रकोटी ३० लाख ८० हजार ६९ रुपये दर्शविण्यात आली आहे. एकीकडे पालिका कर्मचाऱ्यांचे तीन-तीन महिन्यांचे, शिक्षकांचे मागील दहा ते १२ महिन्यांचे वेतन थकलेले असताना या शिलकीतून का वेतन दिले जात नाही, असा प्रश्न होता. परंतु, त्यास आयुक्त रमेश पवार यांनीच उत्तर दिले. जी काही शिल्लक दिसते, ती विविध योजनेतील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पालिकेच्या तिरोजीत मात्र, ठणठणाटच असल्याचे स्पष्ट होते.

परभणी महापालिकेच्या सुधारित अंदाजपत्रक व वार्षिक अंदाजपत्रकास शनिवारी (ता. २९) झालेल्या स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यामध्ये एक बाब प्रकर्षाने समोर आली असून पालिकेने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे तर सोडाच, परंतु महसूल वसुलीतदेखील अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. गतवर्षात सर्व दर व करापासून (महापालिका अ) ९९ कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज फोल ठरला असून आठ कोटी रुपये उत्पन्न जमा जाले. ही टक्केवारी केवळ सात टक्के आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन स्वप्नच ठरत आहे, तर दुसरीकडे तरतूद केलेल्या विकासकामांना खिळ बसली.

आठ महिन्यांत २३ कोटी ५० लाख रुपये जमा
परभणी महापालिकेच्या २०२०- २१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक ५७६ कोटींचे आहे. त्यामध्ये एकूण महसुली उत्पन्न १५० कोटी ४१ लक्ष ७८ हजार तीनशे रुपये रुपये मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. पालिकेच्या स्वतःच्या तिजोरीत हे उत्पन्न जमा होते व त्यावरच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दिवाबत्ती, विविध विकासकामे अवलंबून असतात. मालमत्ता दर-कर, मालमत्ता विभाग, नगररचना विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, संकीर्ण विभागासह शासकीय अनुदान व अंशदनातून मिळणाऱ्या रकमेचा समावेश आहे. तर २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकात महसुली उत्पन्न १४१ कोटी ७७ लक्ष ७० हजार १३३ रुपये मिळण्याचा अंदाज होता. परंतु, प्रत्यक्षात आठ महिन्यांत २३ कोटी ५० लाख रुपये जमा झाले. त्यामध्येदेखील शासकीय अनुदान व अंशदानाच्या रकमांचा समावेश आहे.

हेही वाचा -  आजीसह चार बालके  साईआश्रयात

आठ महिन्यांत फक्त सात टक्के वसुली
महापालिकेच्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात सर्व दर-करापासून मिळणारे उत्पन्न ९९ कोटी ३५ लाख १२ हजार ३२० रुपये मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात मात्र, आठ महिन्यांत फक्त सात कोटी ९६ लाख नऊ हजार ६२६ रुपये जमा झाले आहेत. तर उर्वरित चार महिन्यांत ४८ कोटी ५३ लक्ष ३१ हजार १४० रुपये मिळतील, असा कयास आहे. अपेक्षित वसुली न झाल्यामुळे तसेच अवाजवी अंदाज बांधल्यामुळे पालिकेने आपल्या २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजपत्रकात ९९ कोटींवरून ५५ कोटी ६३ लाख ७७२ रुपये असा बदल केला आहे.

गतवर्षात कर वसुली ठप्प
गतवर्षात स्थानिक संस्था करापासून दहा कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज होता. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र, आठ महिन्यांत ६७ लाख २९ हजार ८५६ रुपये मिळाले. मालमत्ता करातून ३३ कोटी २९ लाख रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु, प्रत्यक्षात एक कोटी ७२ लाख ८८ हजार रुपये गत आठ महिन्यांत वसूल झाले. पुढील चार महिन्यांत ३१ कोटी २७ लाख १२ हजार रुपये वसूल होतील, असा पालिकेचा दावा आहे. टावर करातून आठ कोटी ५० लाख रुपये मिळण्याचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ७५ लाख ६० हजार रुपये जमा झाले.

हेही वाचा व पहा - Video and Photos : ‘सकाळ’वर शुभेच्छांचा वर्षाव

मालमत्ता विभागाकडून उत्पन्नाच्या अपेक्षा फोल
महापालिकेचा दुसरा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणजे मालमत्ता. शहरात विविध ठिकाणी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भाजी मार्केट गाळे, हॉल्स गाळे हॉल्स अशा मालमत्ता असून त्या भाड्याने दिलेल्या आहेत. गत अंदाजपत्रकात त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा बांधलेला अंदाज पूर्णता फोल ठरलेला आहे. इमारत भाडे १४ कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, वर्षभरात एक फुटकी कवडी सुद्धा पालिकेला मिळाली नाही. या बाबीकडे व कोर्ट विभागाच्या कामकाजाकडे प्रशासनाने डोळेझाक केल्याचे चित्र आहे. डिजिटल बोर्डाबाबतदेखील पालिकेचे धोरण दुटप्पी आहे. गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात १५ कोटी उत्पन्न अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आठ महिन्यांत ४५ हजार रुपये झाले. पालिकेची धरसोड वृत्ती कारणीभूत ठरल्याचे दिसते. एकीकडे डिजिटल बोर्ड झळकतच आहे, तर उत्पन्न मात्र बुडाले आहे. पालिकेने शनिवार बाजार, गुरुवार बाजार, स्टॉल भाडे, राजाराणी मंगल कार्यालय भाडे, जमीन भाडे, जलतरणिका आदींच्या उत्पन्नावर मात्र पाणी फेरल्याचे चित्र आहे. कशासाठी, कुणासाठी हा मात्र चर्चेचा विषय ठरत आहे.
 

ठिसाळ नियोजनामुळे पाणीपट्टी थकली
महसुली (क) उत्पन्नात पाणी पट्टीसह पाणीविषयक बाबीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश आहे. गत अंदाजपत्रकात ५१ कोटी १५ लक्ष १०० रुपये मिळण्याचा अंदाज होता. परंतु, प्रत्यक्षात आठ महिन्यांत दोन कोटी १५ लक्ष ६१ हजार २४१ रुपये जमा झाले. गत वर्षात पाणीपट्टी चार कोटी ४८ लाख रुपये मिळेल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात आठ महिन्यांत एक कोटी ९५ लाखांवर रक्कम जमा झाली. विशेष म्हणजे पालिका अनधिकृत नळजोडण्या अधिकृत केल्याचे वारंवार सांगत आहे. परंतु, अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी लावल्या जाणाऱ्या दंडाचा एक रुपयादेखील वसूल झाला नसल्याचे अंदाजपत्रकावरून स्पष्ट होते.